Europeiska unionens domstol är garanten för skydd av unionsrätten
- Europeiska unionens domstol är en av EU:s sju institutioner.
- Domstolen är EU:s rättskipande institution och har till uppgift att säkerställa att unionsrätten följs och samtidigt se till att fördragen tolkas och tillämpas på ett enhetligt sätt. Den kontrollerar även lagenligheten av de rättsakter som antas av unionens institutioner, organ och byråer.
- Domstolen bidrar till att bevara unionens värden och verkar för att stärka den europeiska integrationen genom sin rättspraxis.
- Europeiska unionens domstol består av två instanser; domstolen och tribunalen.
Förord av domstolens ordförande
I en geopolitisk kontext där freden är alltmer hotad framstår vår institution som en garant för stabilitet genom sitt uppdrag: att skydda rättsväsendet, rättsstaten, demokratiska värderingar och grundläggande rättigheter.
Koen Lenaerts
Ordförande för Europeiska unionens domstol
Det gångna året kännetecknades av internationella oroligheter med fortsatt krig i Ukraina och en ny väpnad konflikt i Mellanöstern. I en geopolitisk kontext där freden är alltmer hotad framstår vår institution som en garant för stabilitet genom sitt uppdrag: att skydda rättsväsendet, rättsstaten, demokratiska värderingar och grundläggande rättigheter. Genom sin rättspraxis har domstolen och tribunalen fortsatt att arbeta för att tillvarata dessa värden och rättigheter, och starkt betonat att de är en del av unionens själva identitet som en rättsordning som är gemensam för medlemsstaterna.
Under 2023 har EU-domstolen fortsatt sin intensiva dialog med de nationella domstolarna, i synnerhet författningsdomstolarna och de högsta domstolarna. Detta skedde bland annat genom ett flertal konferenser som institutionen organiserade. I september anordnades den andra upplagan av konferensen "Förenade i mångfalden" (EUnited in Diversity) i Haag, vilket samlade ett stort antal företrädare för dessa domstolar, liksom ledamöter av Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna och EU-domstolen. Under denna konferens behandlades teman rörande rättsstatsprincipen, medlemsstaternas konstitutionella mångfald och den enhetliga tillämpningen av unionsrätten. Precis som tidigare år gav Domarmötet tillfälle till ett givande utbyte mellan institutionens ledamöter och de nationella domstolarna, i syfte att öka förståelsen för särdragen i de nationella rättssystemen och unionens rättssystem. Det är inom denna högst gynnsamma ram för utbyte som vi, i en anda av lyhördhet och öppenhet, fortsätter den dialog som inleddes med de nationella domstolarna för mer än 70 år sedan.
Umberto Eco brukade säga att "Europas språk är översättning". Redan från början har domstolen varit djupt engagerad i mångspråkighet, vilket innebär att alla rättssökande kan väcka talan på något av de 24 officiella språken och att alla medborgare kan få tillgång till ett stort antal av domstolens rättsliga avgöranden på samtliga dessa språk. För att fortsätta att främja denna språkliga mångfald och alla medborgares tillgång till EU-domstolen på sitt eget språk har domstolen genomfört ett flertal projekt som belyser vikten av mångspråkighet i byggandet av Europa.
Slutligen visade vår institution prov på förnyelse genom att teckna konturerna för unionsdomstolarnas framtida roll. År 2023 avslutades de djupgående diskussioner som unionens två instanser fört de senaste åren beträffande en partiell överföring av behörigheten att meddela förhandsavgöranden från domstolen till tribunalen, som möjliggjordes genom Nicefördraget år 2003. Med hänsyn till den ökande måltillströmningen till domstolen är det nödvändigt att säkerställa en bättre fördelning av arbetsbördan mellan de båda instanserna, samtidigt som de rättssökande erbjuds bästa möjliga service. En politisk överenskommelse nåddes om detta reformprojekt i slutet av 2023, inom ramen för ett ”fyrpartsmöte" mellan företrädare för Europaparlamentet, Europeiska unionens råd, Europeiska kommissionen och domstolen. De exakta genomförandevillkoren för denna överenskommelse återstår ännu att fastställa i respektive instans rättegångsregler, men den är redan nu ett tecken på det förtroende som tribunalen, vars arbetskapacitet fördubblats under de senaste åren, inger och är ett viktigt steg framåt i den fortsatta reformen av domstolsstrukturen som inleddes år 2016.
Tack vare det engagemang som ledamöterna vid de två instanserna och deras personal har visat, har institutionen dagligen kunnat arbeta för att stärka det europeiska integrationsprojektet, vilket kommer att stå i centrum för högtidlighållandet av tjugoårsdagen av den stora utvidgningen år 2004 som kommer att äga rum under 2024.